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इराक में बारूदी सुरंगों को साफ करने के प्रयासों में महिलाएं भाग ले रही हैं इराक में बारूदी सुरंगों को साफ करने के प्रयासों में महिलाएं भाग ले रही हैं 

संत पापा : बारूदी सुरंगों के कारण बहुत से लोग पीड़ित होते हैं

वाटिकन में बुधवारीय आम दर्शन समारोह में, संत पापा फ्राँसिस ने कार्मिक-विरोधी बारूदी सुरंगों के अवरोधन पर समझौते के लागू होने की 25वीं वर्षगांठ को याद किया। जो शत्रुता समाप्त होने के कई वर्षों बाद भी, अभी भी बहुत सारे निर्दोष नागरिक विशेषकर विशेष रूप से बच्चों को निशाना बनाना जारी रखती है।

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 28 फरवरी 2024 : वाटिकन के संत पापा पॉल षष्टम सभागार में बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने कहा: "1 मार्च को कार्मिक-विरोधी खानों के निषेध पर कन्वेंशन के लागू होने की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, जो शत्रुता समाप्त होने के कई वर्षों बाद भी नागरिकों, निर्दोष लोगों, विशेष रूप से बच्चों को निशाना बनाना जारी रखती है। मैं इन घातक उपकरणों के कई पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ जो हमें युद्धों की नाटकीय क्रूरता और नागरिकों को जीवन के कीमत की याद दिलाते हैं।”


शांतिदूतों को धन्यवाद

आगे संत पापा ने कहा, “इस संबंध में, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो पीड़ितों की सहायता करने और दूषित क्षेत्रों को साफ करने में अपना योगदान देते हैं: उनका काम शांतिदूत बनने, हमारे भाइयों और बहनों की देखभाल करने के सार्वभौमिक आह्वान का एक ठोस जवाब है।”

सम्मेलन

कार्मिक-विरोधी खानों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण और उनके विनाश पर प्रतिबंध पर सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कार्मिक-विरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाता है। आमतौर पर इसे ओटावा कन्वेंशन या एंटी-कार्मिक खान प्रतिबंध संधि के रूप में जाना जाता है, इसे 1997 में अपनाया गया और 1 मार्च 1999 को लागू हुआ।

3 दिसंबर 1997 को ओटावा, कनाडा में हस्ताक्षर के लिए खोले जाने पर संधि को 122 देशों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। वर्तमान में, संधि में 164 देश पक्षकार हैं। बत्तीस देशों ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और एक अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है। अब तक 35 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं; गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, क्यूबा, ​​मिस्र, भारत, इज़राइल और ईरान शामिल हैं।

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28 February 2024, 15:26