संयुक्त राष्ट्र: निकारागुआ कानून के शासन से दूर जा रहा है
वाटिकन न्यूज
निकारागुआ, कानून के शासन और विशेष रूप से, "मौलिक स्वतंत्रता" से "और दूर" जा रहा है, जिससे लोगों की पीड़ा बढ़ रही है, युवा लोगों के पलायन को बढ़ावा मिल रहा है, और लोकतांत्रिक संस्थानों का भविष्य कमजोर हो रहा है।
यह परिदृश्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उप उच्चायुक्त, नादा अल-नाशिफ द्वारा रेखांकित किया गया है, क्योंकि उन्होंने मध्य अमेरिकी देश की स्थिति पर जिनेवा में एक अद्यतन जानकारी प्रदान किया है।
खुद को "हतोत्साहित" बताते हुए, सुश्री अल-नाशिफ ने निंदा की कि मानागुआ में अधिकारी "उन लोगों को अब भी सता रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में वैकल्पिक दृष्टि के साथ योगदान दे सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक और स्वदेशी नेता, काथलिक कलीसिया के सदस्य, कार्यकर्ता, और पत्रकार।"
इस संदर्भ में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "नागरिक स्थान पर प्रतिबंध जारी है, अपनी मौलिक स्वतंत्रता का प्रयोग करनेवालों के खिलाफ मनमाने ढंग से हिरासत के बार-बार मामले सामने आ रहे हैं।"
मंगलवार को, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) ने मानागुआ सरकार के "अनुरोध पर" निकारागुआ में अपने मानवीय मिशन को बंद करने की घोषणा की, जैसा कि एक बयान में बताया गया है।
राजधानी में रेड क्रॉस का कार्यालय पहले ही बंद कर दिया गया है।
पिछले मई में, राष्ट्रपति डानिएल ओर्तेगा के सैंडिनिस्टा फ्रंट द्वारा नियंत्रित निकारागुआ की संसद ने सर्वसम्मति से 1931 से सक्रिय रेड क्रॉस के विघटन को मंजूरी दे दी, जिसपर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान तटस्थता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
हालाँकि, मेक्सिको और मध्य अमेरिका के लिए आईसीआरसी के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ने "निकारागुआ में बातचीत और मानवीय कार्रवाई फिर से शुरू करने की इच्छा" दोहराई है।
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