निकारागुआ के येसु धर्मसमाजी विश्वविद्यालय की सम्पत्ति जब्त

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 18 अगस्त 2023 (वाटिकन न्यूज़): केन्द्रीय अमरीका के निकारागुआ राष्ट्र में येसु धर्मसमाज द्वारा संचालित काथलिक विश्वविद्यालय पर आतंकवाद का केंद्र होने का आरोप लगाकर, यूनिवर्सिटी की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। निकारागुआ के येसु धर्मसमाज ने आरोपों को झूठा और निराधार बताया है।

विश्वविद्यालय के संस्थापक, येसु धर्मसमाज ने मानागुआ अदालत की अधिसूचना का खुलासा करते हुए घोषित किया कि सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ निकारागुआ (यूसीए) की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर निकारागुआ राज्य के अधीन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय पर आरोप है कि वह आतंकवाद का केंद्र है, जो आपराधिक समूहों को संगठित करता है।

आरोप झूठे और निराधार

येसु धर्मसमाज के मध्य अमरीकी प्रांत ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर विश्वविद्यालय के खिलाफ आरोपों से इनकार किया है, और आरोपों को "झूठा और निराधार" बताकर कहा है कि "यह एक सरकारी नीति है जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और जिसका उद्देश्य एक अधिनायकवादी राज्य को मजबूत करना प्रतीत होता है"।

येसु धर्मसमाज ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, "विश्वविद्यालय की सभी अचल, चल और आर्थिक संपत्तियों को राज्य के पक्ष में जब्त करने के आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों, प्राध्यापकों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अन्य श्रमिकों को भारी क्षति पहुँची है और इसके लिये केवल निकारागुआ की सरकार और उसकी अनुचित नीति ज़िम्मेदार है।" कहा गया कि इसलिए विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक वे सामान्य रूप से फिर से शुरू नहीं हो जातीं।

विश्वविद्यालय का इतिहास

केन्द्रीय अमरीका स्थित निकारागुआ में येसु धर्मसमाज द्वारा उक्त काथलिक विश्वविद्यालय की स्थापना 1963 ई. में हुई थी। यह एक गैर-लाभकारी, स्वायत्त, सार्वजनिक सेवा और ख्रीस्तीय मूल्यों से प्रेरित शैक्षणिक संस्थान है, जो  शिक्षा और मानवाधिकारों के प्रसार हेतु प्रतिबद्ध रहा है। 

येसु धर्मसमाज की विज्ञप्ति में कहा गया, "हम निकारागुआ के अधिकारियों से – येसु धर्मसमाज द्वारा संचालित उक्त काथलिक विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता की पुनर्प्राप्ति हेतु उस पर से हर प्रकार के प्रतिबन्ध हटाने तथा कब्जे को तुरंत बंद करने का आह्वान करते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि अकादमिक समुदाय को उसकी स्वतंत्रता और देश के बौद्धिक और सामाजिक विकास में योगदान करने की क्षमता हासिल करने की अनुमति दी जाए।"