लिस्बन में कमोस प्रांगण लिस्बन में कमोस प्रांगण 

गरीबी के खिलाफ लड़ाई एनआरपी का प्राथमिक उद्देश्य

पुर्तगाल के न्याय एवं शांति आयोग ने कहा है कि यूरोपीय संघ द्वारा कोविड -19 महामारी के बाद सदस्य देशों को फिर से शुरू करने हेतु स्थापित "राष्ट्रीय सुधार एवं लचीलापन योजना में गरीबी से संघर्ष को "प्राथमिकता" दी जानी चाहिए।"

उषा मनोरमा तिरकी-वाटिकन सिटी

पुर्तगाल, बृहस्पतिवार, 15 जुलाई 2021 (वीएनएस)- पुर्तगाल का न्याय एवं शांति आयोग एक लोकधर्मी संगठन है जो धर्माध्यक्षीय सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। जिसका उद्देश्य है गरीबी का उन्मूलन करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक निर्माण करना।

उन्होंने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी ने पूरे देश में करीब 4,00,000 नये गरीबों को जन्म दिया है जिसके कारण सामाजिक विषमता बढ़ रही है। यह संकट हरेक व्यक्ति को एक समान प्रभावित नहीं करता बल्कि सबसे कमजोर वर्ग को प्रभावित करता है।  

दूसरी ओर, कुछ प्रगति के बावजूद, पुर्तगाल में गरीबी कम होने की गति पिछले दो दशकों में दुनिया के दूसरे हिस्सों की गति के बराबर नहीं है। आज पुर्तगाल यूरोपीय संघ के उन पाँच देशों में से एक है जिसके मजदूर गरीबी के बड़े खतरे में हैं। अतः न्याय एवं शांति आयोग की अपील है कि यूरोपीय संघ द्वारा सुधार एवं लचीलापन हेतु प्राप्त फंड को सच्चे विकास में खर्च किया जाए। आयोग ने अपील की है कि नागरिक समाज एवं ख्रीस्तीय समुदाय के रूप में, सही प्रयोग को सुनिश्चित किये बिना और सभी के द्वारा साझा प्रयासों के बिना" हम यह नहीं सोच सकते हैं कि यूरोपीय फंड का निरंतर वितरण गरीबी से लड़ने के लिए पर्याप्त होगा।

अतः गरीबी के कारणों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही, आर्थिक विकास को समर्थन देने की जरूरत है जो समान अवसर और आय पुनर्वितरण नीतियां प्रदान करती हैं तथा जो सामान्य बाजार की नीति से ऊपर हों। आमदनी को समर्थन देने के साथ-साथ सामाजिक कार्यक्रम को भी जारी रखना चाहिए जिसका उद्देश्य पेशेवर प्रशिक्षण एवं उद्यमिता के लिए मदद देना हो। ताकि नौकरियों के माध्यम से लगातार गरीबी का मुकाबला किया जा सके।

आयोग ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ा का सवाल नहीं है, हमें उन लोगों की संख्या पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए जिनको सामाजिक स्तर पर मदद दी जाती है बल्कि उनकी संख्या पर ध्यान देना है जिनके जीवन स्तर में सुधार आया है। यह याद रखना आवश्यक है कि पुर्तगाल का पीएनआर 16.6 बिलियन यूरो है, जिसमें से 13.9 गैर-प्रतिदेय अनुदान है, जबकि अन्य 2.1 बिलियन 2021-2026 की अवधि के लिए ऋण है।

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15 July 2021, 15:39