कोविद -19 के कारण वैश्विक शिक्षा दर में कमी, यूनेस्को

माग्रेट सुनीता मिंज-वाटिकन सिटी

पेरिस, बुधवार 24 जून 2020 (वाटिकन न्यूज) : संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 2020 वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) रिपोर्ट इंगित करती है कि कोविद -19 संकट शिक्षा की वैश्विक दर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, विशेष रूप से वंचित विद्यार्थियों पर।

मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, 10 प्रतिशत से कम देशों में कानून हैं जो शिक्षा में पूर्ण समावेश सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, सबसे गरीब देशों में से 40 प्रतिशत ने कोविद -19 महामारी के दौरान वंचित विद्यार्थियों को विशिष्ट सहायता प्रदान नहीं की।

"समावेश और शिक्षा : सब मतलब सब" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए कुछ व्यापक "प्रमुख कारकों" के रूप में पृष्ठभूमि, पहचान और क्षमता को सूचीबद्ध किया गया है। यह अगले दस वर्षों के लिए प्रमुख सिफारिशों के एक सेट को भी बढ़ावा देता है और देशों को "फिर से संगठित और समान समाजों" को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के रूप में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है।

"हमारे समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए, अधिक समावेशी शिक्षा की दिशा में एक कदम जरूरी है," यूनेस्को के महानिदेशक, ऑड्रे अज़ोले ने कहा। "शिक्षा के भविष्य को पुनर्जीवित करना कोविद -19 महामारी के बाद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।"

गरीबी

रिपोर्ट के अनुसार, 258 मिलियन बच्चे और युवा ज्यादातर गरीबी के कारण स्कूल से वंचित हैं, इनमें से लगभग 97 मिलियन उप-सहारा अफ्रीका में हैं।

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, अमीर घरों के छात्रों और गरीब घरों के छात्रों द्वारा माध्यमिक विद्यालय को पूरा करने वालों में अमीर घरों के छात्रों संख्या तीन गुना अधिक हैं। अमीर घरों के छात्र भी गरीब घरों के छात्रों की तुलना में बुनियादी पढ़ने और गणित में दो गुणा कौशल पाये गये।

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में अपर्याप्त रूप से दर्शाया जाता है, तो वे अलग-थलग महसूस करते हैं।

रिपोर्ट यह बताता है कि लड़कियों और महिलाओं को मलेशिया और इंडोनेशिया में माध्यमिक स्कूल की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों में केवल 44 प्रतिशत, बांग्लादेश में 37 प्रतिशत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 24 प्रतिशत का संदर्भ मिलता है। इसके अलावा, 49 में से 23 यूरोपीय देशों के पाठ्यक्रम यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति के मुद्दों को संबोधित नहीं करता है।

यूनेस्को ने यह भी बताया कि मध्य और उच्च-आय वाले देशों में 10 साल के छात्रों को जो अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में पढ़ाया जाता था, इन छात्रों ने रीडिंग टेस्ट में मातृभाषा में पढ़े छात्रों की तुलना में 34 प्रतिशत कम स्कोर किया।

डेटा चुनौतियां

यूनेस्को के अनुसार, "लगभग आधे निम्न और मध्यम आय वाले देश विकलांग बच्चों के बारे में पर्याप्त शिक्षा डेटा एकत्र नहीं करते हैं।"

41 प्रतिशत देशों (दुनिया की लगभग 13 प्रतिशत आबादी) ने सर्वेक्षण नहीं किया या ऐसे सर्वेक्षणों से डेटा उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, आंकड़े ज्यादातर स्कूल से लिए गए थे और स्कूल में नहीं जाने वालों को ध्यान में नहीं रखा था।

कोविद का प्रभाव 

जीईएम रिपोर्ट के निदेशक, मैनहोम एंटोनिस ने कहा, “कोविद -19 से पहले भी, पांच बच्चों, किशोरों और युवाओं में से एक को पूरी तरह से शिक्षा से बाहर रखा गया था। स्टिग्मा, रूढ़िवादिता और भेदभाव के कारण लाखों से अधिक छात्र कक्षाओं के अंदर भी अलग-थलग पड़ जाते हैं।”

"कोविद -19 के कारण "लाखों छात्रों के लिए  सीखना पूरी तरह से बंद हो गया है।"

दुनिया के कई हिस्सों में ऑनलाइन सीखने के आंदोलन का मतलब है कि उच्च आय वाले देशों में लगभग 12 प्रतिशत परिवार, जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच है, अपने बच्चों की शिक्षा का समर्थन कर सकते हैं।

समावेश की दिशा में कदम

रिपोर्ट ने संकेत दिया कि कुछ देश समावेश को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और नवीन दृष्टिकोणों का उपयोग कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, मलावी, क्यूबा और यूक्रेन जैसे देश कई स्कूलों में संसाधन केंद्र स्थापित कर रहे हैं जो मुख्यधारा के स्कूलों को विशेष स्कूलों के बच्चों को समायोजित करने में सक्षम बनाते हैं।

गाम्बिया, न्यूजीलैंड और समोआ, अन्य लोगों के अलावा, यह भी शिक्षक आबादी का उपयोग कर रहे हैं।

भारत में ओडिशा राज्य अपनी कक्षाओं में 21 जनजातीय भाषाओं का उपयोग करता है और केन्या ने खानाबदोश कैलेंडर को फिट करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को समायोजित किया। ऑस्ट्रेलिया में, 19 प्रतिशत छात्रों के पाठ्यक्रम को शिक्षकों द्वारा समायोजित किया गया था ताकि उनके अपेक्षित परिणाम छात्रों की ज़रूरतों से मेल खा सकें।