जी7 के वित्त मंत्रियों द्वारा ऐतिहासिक टैक्स डील

माग्रेट सुनीता मिंज – वाटिकन सिटी

लंदन, सोमवार 7 जून 2021 (वाटिकन न्यूज) : गूगल और अमाजोन जैसी बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों को अधिक कर देने के लिए जी 7 देशों के वित्त मंत्री एक ऐतिहासिक सौदे पर पहुँचे हैं। कोविड महामारी के दौरान दिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए सौदा सरकारों के खजाने में अरबों डॉलर का प्रवाह देख सकता है। लेकिन वाटिकन न्यूज की सूसी होजेस ने रिपोर्ट की है कि, आंदोलन के सदस्यों और उदार संस्थाओं ने समझौता बार बहुत ही नीचे रहने के लिए सरकारों की आलोचना की है।

इस सौदे की घोषणा लंदन में दो दिवसीय बैठक के अंत में की गई, जिसमें धनी देशों के जी7 समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। इसने आठ साल से अधिक की बातचीत पर गौर किया, जिसने हाल के महीनों में नए अमेरिकी प्रशासन के प्रस्तावों के बाद नई गति प्राप्त की।

वित्त मंत्रियों ने प्रत्येक देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत की न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर दर का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की, जहां वे काम करते हैं। यह आशा की जाती है कि इससे अमेज़ॅन, फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों द्वारा मुनाफे को कम-कर वाले देशों में स्थानांतरित करने का प्रोत्साहन कम हो जाएगा।

कर राजस्व कैसे विभाजित किया जाएगा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और किसी भी सौदे को यू.एस. कांग्रेस को पारित करने की भी आवश्यकता होगी। जी7 के वित्त मंत्री भी कंपनियों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को अधिक मानक तरीके से घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए ताकि निवेशक अधिक आसानी से यह तय कर सकें कि उन्हें फंड देना है या नहीं।

ऐतिहासिक समझौता 'डिजिटल युग में फिट'

बैठक की अध्यक्षता करने वाले ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सनक ने कहा कि 'जी-7 समूह के देशों के वित्त मंत्रियों ने वैश्विक कर प्रणाली में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक समझौता पर सहमति जता दी है। ब्रिटेन लंबे समय से टैक्‍स में इन सुधारों की मांग कर रहा था। इससे ब्रिटेन के करदाताओं को बड़ा इनाम मिलेगा। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि सभी कंपनियां सही स्थान पर सही कर का भुगतान करें। मंत्रियों ने डिजिटल युग के लिए इसे फिट बनाने के लिए सुधार के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है।

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी जिसे उन्होंने वैश्विक कराधान पर नीचे की ओर दौड़ कहा था। जर्मनी के वित्त मंत्री ओलाफ शोल्ट्ज ने कहा कि यह सौदा "दुनिया भर के टैक्स हेवन के लिए बुरी खबर है।"

लेकिन आंदोलन के सदस्यों और कुछ उदार संस्थाओं ने समझौता बार बहुत ही नीचे रहने के लिए सरकारों की आलोचना की है। उदार संगठन ऑक्सफैम ने कहा कि जी7 देशों ने वैश्विक कर "इतना कम कर दिया है कि कंपनियां इसे खत्म कर सकती हैं।" इसने कहा कि यह सौदा अनुचित था क्योंकि इससे गरीब देशों की कीमत पर G7 देशों को फायदा होगा, जहां कई बड़ी टेक कंपनियों का मुख्यालय है। एक अन्य अभियान समूह ने सौदे को "एक महत्वपूर्ण मोड़" कहा, लेकिन कहा कि वैश्विक कर प्रणाली बेहद अनुचित है।

कोर्नवाल में लगेगी मुहर

वित्त मंत्रियों की यह बैठक जी-7 के नेताओं की सालाना शिखर बैठक से पहले हुई है। इस समझौते पर जी7 की शिखर बैठक में मुहर लगेगी। शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन की अध्यक्षता में 11-13 जून तक कोर्नवाल में आयोजित किया जाएगा।