बेलारूस पुलिस को घातक बल का उपयोग करने का अधिकार

माग्रेट सुनीता मिंज-वाटिकन सिटी

मिन्स्क, बुधवार 14 अक्टूबर 2020 (वाटिकन न्यूज) : बड़े पैमाने पर लोगों की नजरबंदी और नकाबपोश लोगों द्वारा लोगों की पिटाई करने और उन्हें पुलिस वैन में डालने के बावजूद, बेलारूस का सरकार विरोधी विरोध जारी है। यहां तक ​​कि कई बुजूर्ग मिन्स्क और अन्य़ शहरों की सड़कों पर उतर गये हैं। वे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग करते हैं। उनका कहना है कि पूर्व सोवियत गणराज्य ने 26 साल तक तानाशाही शासन किया है।

प्रदर्शनकारियों को विश्वास नहीं होता कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने 9 अगस्त के राष्ट्रपति चुनाव में 80 प्रतिशत वोट के साथ जीत हासिल की।

पुलिस ने राजधानी मिन्स्क में एक अनाधिकृत रैली के दौरान स्टन ग्रेनेड और अश्रु गैस दागे। भीड़ के उपर पुलिस की गाड़ियों के तोप से एक शक्तिशाली नारंगी तरल पदार्थ फेंका गया। अधिकारियों ने अब सुरक्षा बलों को लुकाशेंको के विरोधी समूहों पर घातक बल का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है। लुकाशेंको और प्रदर्शनकारियों के बीच दो महीने के गतिरोध में अब और उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

यूरोपीय संघ के प्रतिबंध

यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने सहमति जताते हुए यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने सोमवार को कहा कि लुकशेंको को मंजूरी देने का समय आ गया है। शीर्ष राजनयिक ने संवाददाताओं को बताया, "हमने प्रदर्शनकारियों के प्रति अधिकारियों का फिर से एक मजबूत और अप्रिय प्रतिक्रिया देखा। बेलारूस के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की बातचीत में शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला है - उन्होंने ओएससीई मिशन को स्वीकार नहीं किया है।"

उन्होंने कहा, "मुझे बेलारूस के विदेश मामलों के मंत्री के साथ इसके बारे में बात करने का अवसर मिला। देशों के एक समूह ने नामों का एक नया सेट प्रस्तावित किया है, उनमें से स्वयं लुकाशेंको और सभी सदस्य [विदेशी मामलों की परिषद] ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है।"

बोरेल ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधों से बचने के लिए, उन्हें और अन्य अधिकारियों को विपक्ष के साथ बातचीत शुरु करना चाहिए और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई खत्म करनी चाहिए।

इस महीने, यूरोपीय संघ के नेताओं ने पहले से ही बेलारूस में 40 अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध और परिसंपत्ति जमा जैसे प्रतिबंध लगाए थे। 27 देशों के यूरोपीय संघ का मानना है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, विपक्षी सदस्यों और पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रतिबंध सूची में शामिल लोगों पर हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान "कदाचार" का भी आरोप है।