यूएन द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध

माग्रेट सुनीता मिंज-वाटिकन सिटी

म्यांमार, सोमवार 14 सितम्बर 2020 (ऊका न्यूज) : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के आठ सदस्यों ने म्यांमार से बांग्लादेश के साथ बातचीत को तेज करने के लिए एक टिकाऊ समाधान खोजने का आह्वान किया है जो बांग्लादेश के शिविरों में फंसे रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी को सक्षम बनाता है।

"हम म्यांमार का आह्वान करते हैं कि राखीन में संकट के दीर्घकालिक कारणों को दूर करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाए और शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक, स्थायी और गरिमापूर्ण वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करें," संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 में से 8 सदस्यों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है। यूएनएससी में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं।

“म्यांमार की सरकार द्वारा दीर्घकालिक चुनौतियों को संबोधित करने की जवाबदेही और शरणार्थियों एवं आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाना उनकी जिम्मेदारी का अनिवार्य हिस्सा है।

"हम अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ लड़ने और जवाबदेह होने के महत्व पर बल देते हैं और म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र सहित सभी अंतरराष्ट्रीय न्याय तंत्रों के साथ सहयोग करने के लिए म्यांमार का आह्वान करते हैं।"

यूएनएससी के आठ सदस्यों ने कहा कि वे इन प्रयासों में म्यांमार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, एशिया और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के काम की सराहना करते हैं।

अगस्त 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद 700,000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भागने के लिए मजबूर हुए थे। आज तक, बांग्लादेश से एक भी रोहिंग्या शरणार्थी दोनों देशों और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के बीच आधिकारिक प्रत्यावर्तन कार्यक्रम के तहत म्यांमार नहीं लौटा है।

परिषद ने “राखीन सलाहकार आयोग और स्वतंत्र जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय योजना” स्थापित करने का भी आह्वान किया।

राज्य परामर्शदाता आंग सान सू की द्वारा स्थापित राखीन सलाहकार आयोग ने सिफारिश की कि सरकार राखीन बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के अलगाव को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

आयोग ने राखीन  में सभी आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आइडीपी) के शिविरों को बंद करने की सिफारिश की है।

सरकार द्वारा स्थापित स्वतंत्र जांच आयोग ने फैसला सुनाया है कि राखिन के खिलाफ 2017 में राखिन में हुए हमले में युद्ध अपराध और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन थे, लेकिन "नरसंहार करने वाला कोई इरादा नहीं मिला।"

म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जातीय दबाव के खिलाफ अत्याचार पर कानूनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है

जनवरी में, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने म्यांमार की सरकार को नरसंहार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया।

यूएनएससी  के हस्तक्षेप के कुछ दिन बाद म्यांमार की सेना के दो रेगिस्तानी सैनिकों ने कथित तौर पर 2017 के निकासी अभियानों के दौरान कमांडिंग अधिकारियों के निर्देशों के तहत राखीन में रोहिंग्या ग्रामीणों को मारने में अपनी भूमिका को कबूल किया।

जुलाई में, संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर थॉमस एंड्रयूज ने म्यांमार से मौजूदा अंतरराष्ट्रीय न्याय तंत्र के साथ "कथित अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने" का आग्रह किया।

राज्य परामर्शदाता आंग सान सू की ने पिछले दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के आरोपों के खिलाफ अपने देश का बचाव किया। उन्होंने न्यायाधीशों से आरोपों को खारिज करने की अपील की कि म्यांमार ने नरसंहार किया और इसके बजाय देश की अदालत मार्शल प्रणाली को किसी भी मानवाधिकारों के हनन से निपटने की अनुमति दे।