पाकिस्तानी कार्डिनल द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील

माग्रेट सुनीता मिंज-वाटिकन सिटी

 कराची, सोमवार 23 नवम्बर 2020 (वाटिकन न्यूज) : पाकिस्तान के कार्डिनल जोसेफ कॉउट्स ने कहा, "हम पाकिस्तान के नागरिक हैं और पाकिस्तान के हर नागरिक के लिए कानून समान है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करे।" इसे धार्मिक मुद्दा बनाने के बजाय, मौलिक मानवाधिकारों के आधार पर इससे निपटा जाना चाहिए।” उन्होंने 19 नवंबर को कराची के संत पैट्रिक महागिरजाघऱ में आयोजित एक बैठक में कहा। कराची के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोसेफ ने कहा,“ राज्य में पंथ, संस्कृति, जातीयता और सामाजिक वर्ग के भेद के बिना हर नागरिक को संरक्षण प्रदान करने और न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की है।"

राष्ट्रीय न्याय और शांति आयोग की धर्मप्रांतीय शाखा ने आरज़ू राजा और अन्य ईसाई नाबालिगों के हाल के मामले पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया और जिनका जबरन धर्मांतरण कराकर और मुस्लिम से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया।

नागरिक समाज की कार्रवाई

इस बैठक में काथलिक पुरोहित, प्रोटेस्टेंट पादरी, ईसाई वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रवर्तक,  और अन्य धर्मों के अनुयायियों सहित करीब 100 लोगों ने भाग लिया। सभी से आग्रह किया गया कि वे धर्म, संस्कृति, जातीयता की परवाह किए बिना, सभी नागरिकों के लिए न्याय और समान अधिकारों को बढ़ावा दें।

कार्डिनल कॉउट्स ने उन ईसाइयों के प्रयासों के लिए प्रशंसा व्यक्त की, जो "अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र की लड़कियों के विवाह के मामलों" को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "मैं सभ्य समाज के लोगों की भूमिका और युवा लड़कियों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने में उनकी सराहना करता हूँ। पाकिस्तानी नागरिक पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी का उल्लेख करते हुए कहा, मैं विशेष रूप से आरज़ू राजा को न्याय दिलाने में बिलावल भुट्टो-जरदारी के समर्थन की भी सराहना करता हूँ।"

आरज़ू का मामला

13 वर्षीय आरज़ू को 13 अक्टूबर को कराची में उसके घर के बाहर खेलते समय अपहरण कर लिया गया था और उसे जबरन धर्मांतरित कर दिया गया था और उसे अहरण करने वाले 44 वर्षीय मुस्लिम अली अजार से शादी करा दी गई। सिंध उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर को अपने कथित पति द्वारा निर्मित एक फर्जी शपथ पत्र के आधार पर विवाह को बरकरार रखते हुए कहा कि लड़की 18 वर्ष की थी और उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था।

हालांकि, जनता की राय  और भुट्टो-जरदारी के हस्तक्षेप के दबाव में, उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और पुलिस को 5 दिनों के भीतर आरज़ू को खोजने और उसे आश्रय गृह में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। 9 नवंबर को एक मेडिकल बोर्ड ने उसे 13 साल की नाबालिग होने की पुष्टि की, जैसा कि राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक दस्तावेजों द्वारा सत्यापित किया गया है। हालांकि, आरज़ू अभी भी एक आश्रय गृह में है, जब तक कि अदालत यह निर्धारित नहीं करती है कि क्या वह अपनी उम्र को देखते हुए इस्लाम को स्वीकार कर सकती है।